पटना ( एम ए न्यूज ) बिहार कैबिनेट की बैठक में मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकिनगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा हवाई अड्डा को उड़ान योजना के तहत छोटे हवाई अड्डा के रूप में विकसित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नई दिल्ली और राज्य सरकार के बीच mou की स्वीकृति दी गयी है.
सेवानिवृत्त सैनिकों को बड़ा तोहफा
बैठक में भारतीय सेना से सेवानिवृत्त सैनिकों को अनुबंध पर प्राप्त कर बिहार पुलिस के अंतर्गत गठित स्पेशल ऑग्ज़ीलियरी पुलिस में बहाल किए गए, सेवानिवृत सैनिकों की 1717 की अनुबंध अवधि 2025-26 के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई है. केंद्र प्रायोजित सबके लिए आवास योजना शहरी 2.0 के लिए 2025-26 में बिहार आकस्मिकता निधि से 224 करोड़ 35 लाख की स्वीकृति हुई है.
भारतीय एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 को स्वीकृति
राज्य खेल अकादमी एवं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम राजगीर की क्रीड़ा प्रशिक्षक संवर्ग भारतीय एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 की स्वीकृति, राज्य में भवनों के भीतर गुणवत्तापूर्ण दूर संचार सेवाओं के लिए इन बिल्डिंग सॉल्यूशन स्थापित करने के लिए बिहार भवन उप विधि 2014 में संशोधन को कैबिनेट ने स्वीकृत किया है
लेटर ऑफ अवार्ड निर्गत करने की स्वीकृति
शिक्षा विभाग अंतर्गत विकासात्मक गतिविधियों के सम्यक क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए परामर्शी के तीन पदों का संविदा के आधार पर सृजन की स्वीकृति, पटना में होटल पाटलिपुत्र अशोक की भूमि पर जन निजी भागीदारी के माध्यम से पांच सितारा होटल के निर्माण के लिए आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा अनुमोदित इकरारनामा दस्तावेज के आधार पर सफल निविदाकर्ता को लेटर ऑफ अवार्ड निर्गत करने की स्वीकृति मिली है.
पटना में बनेंगे 3 फाइव स्टार होटल
कुमार इंफो ट्रेड एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड पटना को एजेंसी के तौर पर चयन किया गया है. इसके साथ 19 सालों के लिए समझौता किया जाएगा. पटना में तीन फाइव स्टार होटल बनाया जाएगा. 2025 में पांच प्रमुख नदियों सोन, क्यूल,फल्गु, मोरहर एवं चानन नदी का अध्ययन के लिए केंद्रीय माईन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड से 2 करोड़ 58 लाख 61352 रुपए में कराने की स्वीकृति मिली है.
10 जून को लगी थी 22 एजेंडों पर मुहर
इसके पहले पिछले मंगलवार 10 जून को नीतीश कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंडों पर मुहर लगी थी. कैबिनेट ने पंचायती राज विभाग में 8093 पदों पर भर्ती का फैसला लिया था. साथ ही महिला अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया. सरकार ने उनके लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए मकान मालिकों से लीज पर मकान लेने की योजना को स्वीकृति दी थी. चुनावी साल में नीतीश कई तरह के अहम फैसले ले रहे हैं.
