बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश का ऐलान ! सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलेगा 35% आरक्षण
पटना ( एम ए न्यूज डेस्क ) मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में जिन 43 प्रस्तावों पर सहमति बनी है, उनमें महिलाओं और युवाओं को बड़ी सौगात दी गई है. युवाओं के लिए जहां बिहार युवा आयोग के गठन का फैसला हुआ है, वहीं सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है.
महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण
कैबिनेट की मुहर के बाद अब बिहार की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को 35 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा. डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि अब बिहार की सभी सरकारी सेवाओं और सीधी नियुक्तियों में केवल राज्य की मूल निवासी महिलाओं को ही 35 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होगा. इस फैसले से राज्य की महिलाओं को नौकरियों में अधिक अवसर मिलेगा.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट की बैठक के अंतर्गत सरकारी नौकरियों में महिला आरक्षण पर अभूतपूर्व निर्णय लिया गया है. इससे बिहार की महिलाओं के लिए अवसरों में बढ़ोतरी होगी, जिससे वे प्रदेश और देश की तरक्की में अधिक से अधिक योगदान सुनिश्चित कर पाएंगी. एनडीए सरकार का यह निर्णय प्रदेश की नारीशक्ति के लिए निश्चित ही एक अमूल्य उपहार साबित होगा.
सम्राट चौधरी, उप-मुख्यमंत्री, बिहार
क्या है क्षैतिज आरक्षण?
इसका मतलब विशेष वर्गों मसलन महिला, विकलांग, पूर्व सैनिक और ट्रांसजेंडर को आरक्षण देना. यह आरक्षण एससी-एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग से अलग होता है. इसका उद्देश्य विशेष वर्ग को समान अवसर प्रदान करना है.
कैसे तय होता है क्षैतिज आरक्षण?
उदाहरण के तौर पर अगर एक नौकरी के लिए 100 सीटें हैं. जिसमें से 50 प्रतिशत सामान्य वर्ग के लिए है और 35 फीसदी क्षैतिज आरक्षण महिलाओं के लिए है. ऐसे में जनरल कैटेगरी की 50 सीटों में से 17.5 यानी 18 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी. इसी तरह एससी-एसटी, ओबीसी श्रेणी से भी महिलाओं को उसी अनुपात में आरक्षण मिलेगा.
बिहार कैबिनेट से 43 प्रस्ताव पास
महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35 फीसदी आरक्षण और बिहार युवा आयोग के गठन समेत 43 एजेंडों पर नीतीश कैबिनेट ने आज मुहर लगाई है. इनमें फसलों की सिंचाई के लिए अनुदान, बिहार शहरी गैस वितरण नीति, बिहार खाद्य संरक्षा सेवा नियमावली समेत कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं.
