बिहार में पंचायती राज विभाग और C3 के बीच ऐतिहासिक गैर वित्तीय समझौता

पटना ( एम ए न्यूज डेस्क )
बिहार में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका को अधिक प्रभावी, समावेशी और जनोन्मुखी बनाने की दिशा में आज एक ऐतिहासिक पहल हुई। बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग और Centre for Catalyzing Change (C3) के बीच एक औपचारिक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन (MoU)पर हस्ताक्षर हुआ, जिसका उद्देश्य स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों (LSDG) के अंतर्गत ‘‘स्वस्थ ग्राम पंचायत‘‘ (LSDG 2) और ‘‘महिला अनुकूल ग्राम पंचायत‘‘ (LSDG 9) को सशक्त रूप से लागू करना है।

यह पहली बार है जब बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था (BSPRI) पंचायती राज विभाग के इतिहास में किसी गैर-सरकारी संस्था (NGO) के साथ इस प्रकार का औपचारिक सहयोग किया गया है, जो विभाग की नवाचार और संस्थागत अभिसरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

यह गैर वित्तीय समझौता माननीय मंत्री, श्री केदार प्रसाद गुप्ता, पंचायती राज विभाग, बिहार के अध्यक्षता में श्री मनोज कुमार, सचिव, पंचायती राज विभाग के मार्गदर्शन में एवं श्री प्रशांत कुमार सी.एच., निदेशक, पंचायती राज विभाग -सह- परियोजना निदेशक, बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था (BSPRI) एवं डॉ. अपराजिता गोगोई, कार्यकारी निदेशक, C3 के बीच संपन्न हुआ।

इस गैर वित्तीय साझेदारी के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDP) को स्वास्थ्य और लैंगिक दृष्टिकोण से अधिक संवेदनशील और सहभागी बनाया जाएगा, जिससे पंचायतें केवल योजना का कार्यान्वयन नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और समावेशी विकास का केंद्र बन सकें।

C3 इस गैर वित्तीय साझेदारी के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग प्रदान करेगाः-

C3, स्थानीय सतत विकास लक्ष्य 2 (स्वस्थ ग्राम पंचायत) के अंतर्गत मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सारण, किशनगंज, नालंदा, रोहतास, औरंगाबाद तथा दरभंगा जिलों में, और LSDG 9 (महिला हितैषी ग्राम पंचायत) के अंतर्गत पटना, नालंदा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा रोहतास जिलों में बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था (BSPRI), पंचायती राज विभाग को तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा।

C3 के पास LSDG 2 और 9 से जुड़े विविध विषयों में प्रशिक्षित और अनुभवी तकनीकी विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम उपलब्ध है, जो राज्य व जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन और संचालन में सक्रिय भागीदारी निभाएगी।

C3 संस्था, पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) द्वारा अनुमोदित फ्रेमवर्क के अनुरूप प्रशिक्षण मॉड्यूल, डिजिटल बुकलेट, ऑडियो-विजुअल कंटेंट जैसे संसाधनों के निर्माण और परिमार्जन में सहयोग देगी, ताकि प्रशिक्षण अधिक प्रभावी, सजीव और व्यवहारोन्मुखी हो सके।
C3 की फील्ड टीम मुखिया, वार्ड सदस्य एवं अन्य PRI प्रतिनिधियों को ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) के प्रारूप तैयार करने, प्राथमिकता निर्धारण, क्रियान्वयन और निगरानी व्यवस्था स्थापित करने में प्रत्यक्ष मार्गदर्शन देगी।

C3 के द्वारा महिला ग्राम सभा, जेंडर फोरम और महिला सशक्तिकरण अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु महिला पंचायत प्रतिनिधियों के लिए विशेष नेतृत्व विकास एवं क्षमता संवर्धन कार्यक्रमों की योजना बनाई जाएगी।

C3, प्रशिक्षण, प्रभाव मूल्यांकन और MoU क्रियान्वयन की प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण करेगा। इसमें केस स्टडी, प्रगति रिपोर्ट, सर्वोत्तम प्रथाओं का संकलन और प्रस्तुतिकरण शामिल होंगे, जो भविष्य के नीति निर्माण में मार्गदर्शक सिद्ध होंगे।

राज्य की प्रशासनिक संरचना एवं C3 की तकनीकी विशेषज्ञता मिलकर ऐसी मॉडल ग्राम पंचायतों का निर्माण करेंगी, जो न केवल स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण और महिला सुरक्षा हितैषी होंगीं बल्कि पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बनेंगी।