अब थाने का नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर, सम्राट चौधरी ने CCTNS नागरिक सेवा पोर्टल किया लॉच

पटना : राज्य सरकार ने आम नागरिकों को पुलिस सेवाओं से सीधे, तेज और पारदर्शी तरीके से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. शनिवार को पुलिस मुख्यालय स्थित सरदार पटेल भवन में उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम्स (सीसीटीएनएस) के तहत विकसित नागरिक सेवा पोर्टल का औपचारिक शुभारंभ किया.

डिजिटल माध्यम से पुलिस से जुड़ें

इस पोर्टल के माध्यम से जनता अब विभिन्न पुलिस सेवाओं को लोग डिजिटल माध्यम से सीधे प्राप्त कर सकेंगे. जिससे न केवल सुविधा बढ़ेगी बल्कि कानून-व्यवस्था को लेकर प्रशासनिक कार्यप्रणाली भी अधिक प्रभावी होगी. इसका मुख्य उद्देश्य राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक तकनीकों से संवर्धित करना, पुलिस सेवाओं को आम जनता के अधिक निकट लाना तथा प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना है.

CCTNS नागरिक सेवा पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसे नागरिकों को पुलिस से जुड़ी विभिन्न सेवाएं डिजिटल माध्यम से आसानी से उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है. एससीआरबी द्वारा विकसित इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक बिना थाने गये कई सेवाओं का लाभ उठा सकते है.

अमित लोढा अपर पुलिस महानिदेशक राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो

पुलिस-प्रशासनिक कार्यों में आएगी पारदर्शिता

गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने नागरिक हितों को केंद्र में रखकर कार्य करने की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि नागरिक सेवा पोर्टल न सिर्फ जनता को सेवाओं तक डिजिटल पहुंच उपलब्ध कराएगा, बल्कि पुलिस-प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित करेगा.

सभी प्रभाग अपने-अपने क्षेत्रों में डिजिटल तकनीकों के उपयोग को और व्यापक बनाएं. जिससे अपराध नियंत्रण तथा आंतरिक सुरक्षा प्रणाली को मजबूती मिले.

सम्राट चौधरी गृह मंत्री बिहार

सरकार का लक्ष्य को डिप्टी सीएम ने बताया

सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि कानून-व्यवस्था को आधुनिक तकनीकों के उपयोग से और अधिक प्रभावी बनाया जाए. डिजिटल सेवाओं से जहां आम जनता को शिकायत दर्ज कराने, प्रमाण-पत्र प्राप्त करने, जांच की स्थिति जानने जैसी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होंगी, वहीं पुलिस विभाग को भी अपराधियों की पहचान, निगरानी और कार्रवाई में गति मिलेगी. सम्राट चौधरी ने सभी अधिकारियों को समयबद्ध कार्य निष्पादन और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

दी गई विस्तृत प्रस्तुति

दरअसल, गृह मंत्री की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय के विभिन्न प्रभागों-आर्थिक अपराध इकाई, साइबर अपराध प्रभाग, बिहार इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम (ईआरएसएस)-तथा गृह विभाग के अधीन अभियोजन निदेशालय, कारा एवं सुधार सेवा और प्रोबेशन सेवा की कार्यप्रणाली और उपलब्धियों पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई. इस बैठक का उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने तथा राज्य में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने की योजनाओं का मूल्यांकन करना था.

कार्यक्रम में सबसे पहले अभियोजन निदेशालय के विशेष सचिव सह निदेशक सुधांशु कुमार चौबे ने पीपीटी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विभागीय प्रगति और प्रमुख उपलब्धियों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कैसे अभियोजन प्रणाली में तकनीकी हस्तक्षेप और समन्वय से मामलों के निष्पादन की गति बढ़ी है. इसके बाद गृह सचिव सह कारा महानिरीक्षक प्रणव कुमार ने कारा एवं सुधार सेवा तथा प्रोबेशन सेवा से संबंधित योजनाओं, सुधारों और आगामी कार्यक्रमों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की.

आला अधिकारी रहे मौजूद

कार्यक्रम में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी, पुलिस महानिदेशक विनय कुमार, गृह सचिव सह कारा महानिरीक्षक प्रणव कुमार सहित पुलिस और गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. बैठक में साइबर सुरक्षा को लेकर नई रणनीतियों, आपातकालीन प्रतिक्रिया व्यवस्था को उन्नत बनाने, जेल प्रशासन में सुधार और अपराध अनुसंधान तंत्र को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा की गई.