बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) सरकारी स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए 7279 शिक्षकों की नियुक्ति करेगा। इसके साथ ही अनुकंपा के आधार पर 6421 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी जारी है। राज्य सरकार ने शिक्षकों की गुणवत्ता सुधारने के लिए साल में दो बार प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है।
तकनीकी शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा
राज्य सरकार ने 29 हजार मिडिल स्कूलों (कक्षा 6-8) में इस साल कंप्यूटर डेस्कटॉप देने का ऐलान किया है। इसके अलावा, स्मार्ट क्लासेज और कंप्यूटर लैब की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। हालांकि, स्कूलों में ग्रीष्मकालीन कक्षाएं नहीं होंगी।
शिक्षा मंत्री ने की घोषणा
शिक्षा विभाग ने घोषणा की है कि, 358 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। बिहार में 15 सरकारी और 8 निजी विश्वविद्यालय संचालित हैं। राज्य में कक्षा 1 से 12 तक के 82,213 स्कूल हैं। इन स्कूलों में कुल 5,13,800 शिक्षक कार्यरत हैं। पुरुष-महिला कुल साक्षरता दर 80% और महिला साक्षरता दर 74% है। शिक्षा बजट 60,965 करोड़ रुपये का है।
केंद्रीय विद्यालयों को मुफ्त जमीन
प्रदेश में किराए के भवनों में संचालित 12 केंद्रीय विद्यालयों को राज्य सरकार मुफ्त में जमीन उपलब्ध कराएगी। वर्तमान में बिहार में कुल 50 केंद्रीय विद्यालय कार्यरत हैं।
विधानसभा में शिक्षा मंत्री की घोषणा
सोमवार को विधानसभा में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के 11,187 करोड़ रुपये के तृतीय अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान ये घोषणाएं कीं। चर्चा के बाद विधानसभा में विपक्ष की अनुपस्थिति में बजट को मंजूरी दे दी गई। इसके बाद उपमुख्यमंत्री एवं वित्त-वाणिज्य कर मंत्री सम्राट चौधरी ने 11,187 करोड़ रुपये का बिहार विनियोग विधेयक 2025 पेश किया, जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।
बालिका साइकिल योजना की अंतरराष्ट्रीय पहचान
मंत्री ने बताया कि अमेरिका के शिक्षाविदों ने बिहार की बालिका साइकिल योजना का अध्ययन कर इसकी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र (UNO) को सौंपी है।
शिक्षा व्यवस्था के अन्य सुधार
स्कूलों के रखरखाव के लिए प्रधानाध्यापकों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। 160 विधायकों की अनुशंसा पर 563 स्कूलों का जीर्णोद्धार पूरा हो चुका है। कॉलेजों में अधिक से अधिक प्रोफेशनल पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे, ताकि छात्र नौकरीपरक शिक्षा प्राप्त कर सकें।
