
बिहारशरीफ ( एम ए न्यूज डेस्क ) फुटपाथ संघर्ष मोर्चा और अतिपिछड़ा,दलित, अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में प्रथम एवं द्वितीय जिला सम्मेलन बिहारशरीफ के कर्पूरी भवन टाउन हॉल में दिनांक 27/7/2025 को समय 10:00 बजे होने जा रहा है।
फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष एवं अतिपिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदेव चौधरी, अतिपिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं संस्थापक बलराम दास, फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिला सचिव मोहम्मद सादिक अजहर (राईन)ने संयुक्त रूप से कहा कि फुटपाथ संघर्ष मोर्चा फुटपाथी दुकानदारों के मांगों को लेकर अक्सर आंदोलन करते आ रही है। लेकिन सरकार फुटपाथी दुकानदारों के मांगों को आज तक पूरा करने में अनदेखा की है। अब समय आ गया है कि फुटपाथ दुकानदार अपने मांगों को लेकर एक वध होकर आवाज़ उठाएं और अपनी चट्टानी एकता को जिला सम्मेलन में दिखाने का प्रयास करें और अपनी भागीदारी देकर प्रथम जिला सम्मेलन को सफल बनावें।
अतिपिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के लोग आज तक सरकार द्वारा उपेक्षित होते आ रहे हैं। इसलिए इन लोगों को राजनीतिक में भागीदारी होना चाहिए क्योंकि संविधान में सभी को राजनीतिक करने एवं चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है। आओ अतिपिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के लोग मिलकर अपने द्वितीय जिला सम्मेलन को अपनी चट्टानी एकता को दिखाते हुए सफल बनावें।इस अवसर पर अजीत प्रसाद विश्वनाथ प्रसाद साव आरती देवी प्रमिला देवी महेंद्र पासवान रंजीत पासवान विकास पासवान पिंटू कुमार आदि लोग उपस्थित थे।
मांगें:-(1) सभी फुटपाथी दुकानदारों को वेंडिंग जोन बनाकर सरकार दे।
(2) सभी फुटपाथी दुकानदारों को पहचान पत्र सरकार दें।
(3) प्रधानमंत्री ऋण योजना के अंतर्गत कितने फुटपाथी दुकानदारों को ऋण मुहैया की गई है, सार्वजनिक करें।
(4) अतिक्रमण, सुंदरता, स्मार्ट सिटी के नाम पर फूटपाथी दुकानदारों को उनके रोजगार स्थल से हटाया नहीं जाय।
(5) कारगिल बस पड़ाव को पुणः स्थापित किया जाय।
(6) अतिपिछड़ा समाज के लोगों को संख्या के आधार पर विधानसभा एवं लोकसभा में 34% आरक्षण हो। (7)स्थानीय निकायों की तरह मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष पद का आरक्षित किया जाय।
(8)एससी/ एसटी एक्ट 1989 को केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर न्यायालय द्वारा कमजोर किया प्रावधान को सशक्त करके संविधान को नवमी सूची में शामिल करें।
(9)एससी एसटी अति पिछड़ा को राज्यसभा विधान परिषद में आरक्षण लागू करो।
(10)केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त सचिव के पदों को यूपीएससी के बजाय निजी क्षेत्र से भरने का अन्यायिक निर्णय वापस करें।
(11)ममता में कार्यरत महिलाओं को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाय।
(12) अतिपिछड़ा/ दलित समाज के लोगों को बिजली बिल माफ हो/मुफ्त हो।
(13) अतिपिछड़ा समाज के विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी हेतु आवेदन फार्म/ रेल यातायात नि:शुल्क हो।
(14)सभी भूमिहीन अतिपिछड़ों, दलितों अल्पसंख्यकों को संविधान के अनुसार 13 डिसमिल जमीन तत्काल मुहैया करो
(15)जिला मुख्यालय में अंबेडकर भवन का निर्माण किया जाय।
(16)BTएक्ट 1949 के बना कानून को रद्द किया जाय।
(17)बक्फ बोर्ड के खिलाफ लाया गया काला कानून वापस ले।
(18)मतदाता सूची निरीक्षण को निरस्त किया जाय।
रामदेव चौधरी
फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष सह अतिपिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष