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बिहार कैबिनेट की बैठक में 43 एजेंडों पर लगी मुहर, उद्योग से लेकर बिजली और सोनपुर के विकास पर बड़े फैसले

एम ए न्यूज डेस्क नीरज कुमार के रिपोर्ट पटना से।

पटना: बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कुल 43 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। बैठक में उद्योग, ऊर्जा, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (MSME), रोजगार सृजन और सोनपुर के विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और राज्य की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

ठाकुरगंज और बैकुंठपुर में औद्योगिक इकाइयों को मंजूरी

कैबिनेट ने किशनगंज जिले के ठाकुरगंज में इमेज स्टार्च (मेज स्टार्च) उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए 88 करोड़ 62 लाख रुपये के पूंजी निवेश को स्वीकृति दी है। इस इकाई की स्थापना से 217 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कामगारों को रोजगार मिलने की संभावना है।

वहीं, गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर में ग्रीन बेस्ड इथेनॉल उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए 97 करोड़ 80 लाख रुपये के निवेश को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से 210 कामगारों के नियोजन का लक्ष्य है। इन फैसलों से बिहार में औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है।

बिहार MSME नीति 2026 को मंजूरी

कैबिनेट ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद नियमावली, 2026 को भी मंजूरी दी है। इसके साथ ही ‘एक करोड़ उद्यमी परिवार—सशक्त बिहार का आधार’ के लक्ष्य के साथ बिहार MSME नीति 2026 को स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस नीति के तहत अगले पांच वर्षों में एक करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाने और एक करोड़ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा राज्य के साख-जमा अनुपात को 75 प्रतिशत तक पहुंचाने, प्रत्येक जिले में एक औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने और बिहार के सभी 38 जिलों में MSME केंद्र स्थापित करने की योजना है।

बिजली व्यवस्था मजबूत करने के लिए 11,096 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी

राज्य की बिजली वितरण प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से बिजली विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए 11 हजार 96 करोड़ 55 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। इस राशि से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन के जरिए बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा।

वहीं, आर्थिक अपराध इकाई के बढ़ते कार्यभार को देखते हुए 143 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है। इससे आर्थिक अपराध से जुड़े मामलों की जांच और विभागीय कार्यों को गति देने में मदद मिलने की उम्मीद है।

सोनपुर आयोजन क्षेत्र का होगा विस्तार

कैबिनेट की बैठक में सोनपुर के विकास को लेकर भी अहम निर्णय लिया गया। ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप, अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे, फिल्म सिटी और शैक्षणिक संस्थानों के विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सोनपुर आयोजन क्षेत्र के विस्तार को मंजूरी दी गई है।

इसके साथ ही ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र में भूमि के क्रय-विक्रय और हस्तांतरण पर लागू प्रतिबंध को हटाने की भी स्वीकृति दी गई है।

कुल मिलाकर, बिहार कैबिनेट के इन 43 फैसलों में औद्योगिक निवेश, रोजगार, MSME विकास, बिजली व्यवस्था और शहरी बुनियादी ढांचे को प्रमुखता दी गई है। अब इन निर्णयों के क्रियान्वयन पर नजर रहेगी, जिससे यह स्पष्ट होगा कि इनका लाभ राज्य के लोगों और उद्यमियों तक किस तरह पहुंचता है।

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