आठ माह से वेतन रोके जाने के मामले में प्रशासन सख्त, ग्रामीण विकास पदाधिकारी का लंबित वेतन जारी

सोशल मीडिया पर आठ माह से वेतन नहीं मिलने के कारण कटौती का लेखा-जोखा लेकर धरने पर बैठीं ग्रामीण विकास पदाधिकारी की खबर सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने मामले में अपना पक्ष स्पष्ट किया है। प्रशासन के अनुसार, संबंधित ग्रामीण विकास पदाधिकारी का लंबित वेतन जारी कर दिया गया है। वहीं, पूरे मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

जिला प्रशासन की ओर से जारी स्पष्टीकरण के मुताबिक, प्रखंड विकास पदाधिकारी ब्रह्मपुर के प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित ग्रामीण विकास पदाधिकारी की अनाधिकृत अनुपस्थिति की जांच कराई जाएगी। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर विभागीय नियमों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।

वहीं, इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने प्रखंड विकास पदाधिकारी ब्रह्मपुर से स्पष्टीकरण मांगा है। उनसे पूछा गया है कि किस आधार पर और किस सक्षम प्राधिकार की अनुमति से संबंधित कर्मी का वेतन रोका गया था।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सरकारी कर्मी का वेतन बिना निर्धारित नियमों और सक्षम प्राधिकार की अनुमति के रोकना उचित नहीं है। इस संबंध में आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है।

जिला प्रशासन ने सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को सरकारी नियमों एवं निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने का निर्देश दिया है। साथ ही आम जनता और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े मामलों का संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा है।

फिलहाल, लंबित वेतन जारी होने के बाद अब पूरे मामले में जांच रिपोर्ट और प्रशासनिक कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं।